६ बैशाख २०८१, बिहीबार
श्रीपेज
९ असार २०७९
९ असार, काठमाडौं । रेडक्रसमा आधारभूत सात सिद्धान्तमा मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधिनता, स्वयंसेवा, एकता र विश्वव्यापकता पर्दछन् । तर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बिर्सिदा संस्थाको भविष्य नै संकटमा परेको छ । निष्पक्षता, तटस्थता, स्वयंसेवा र एकताको भावना कमजोर हुँदै जाँदा संस्था चरम संकटोन्मुख छ ।
२०७६ को असार मसान्तदेखि नवीकरण हुन नसक्दा संस्थाको वैधानिकता सकिएको छ । अनियमितता र अपादर्शिता मौलाउँदा संस्थाको शाख धुमिल हुँदै गएको छ । देशभर सञ्जाल रहेको स्वयंसेवी संस्थाले आफ्नै सम्पत्तिको स्पष्ट अभिलेखसमेत राख्न सकेको छैन । त्यसका साथै, ती सम्पत्तिको कर पनि तिरिएको छैन ।
तीन वर्षदेखि रोकियो नवीकरण
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सञ्चालित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण २०७६ को असारदेखि हुन सकेको छैन । प्रशासनले माग गरेका कागजात बुझाउन नसक्दा संस्थाको नवीकरण रोकिएको हो ।
नवीकरणका लागि मूलतः काठमाडौं महानगरको सिफारिस र समाज कल्याण परिषदको पत्रले अड्किएको छ । महानगरले सम्पत्ति कर चुक्ता नहुन्जेलसम्म संस्था नवीकरणको सिफारिस नगर्ने अड्डी लिएको छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाल रेडक्रसले वैदेशिक सहायतामा प्राप्त रकमको खर्च स्विकृत भएकोे पत्र समाज कल्याण परिषदले उपलब्ध गराउन मानिरहेको छैन । ‘घरबहाल र सम्पत्ति करका लागि ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता गर्नुपर्नेर् महानगरको अडान छ । ‘महानगरलाई त्यो रकम छुट गरिदिनु पर्यो भनेर पत्र लेख्यौं,’ अघिल्लो तदर्थ समितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसबेलाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले कर छुट त हुनै सक्दैन भन्नुभयो । कर नतिरी सिफारिस हुन नसक्ने भनेपछि नवीकरण गर्न सम्भव भएन ।’
वैदेशिक सहायताबाट आएको रकमलाई समाज कल्याण परिषदको स्विकृति लिएर मात्रै संस्थाहरुले खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले कानुनी व्यवस्था कुल्चेर वैदेशिक खर्च आफूखुसी खर्च गर्यो ।
वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम खर्चको पूर्व स्विकृती नलिएको रेडक्रसलाई हाल समाजकल्याण परिषदले खर्चको अनुमोदन गर्न मानेको छैन । समाज कल्याण परिषदबाट विना स्विकृत खर्च गरिएको रकम १२ अर्बभन्दा बढी रहेको संस्थामा कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन् ।
पुरानो कार्य समितिहरुको असक्षमताको भागिदार आफूहरु नहुने भन्दै पूर्वसभापति डा. नेत्र तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई नवीकरणको आग्रह सहित पत्र लेखेको थियो । तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले पठाएको पत्रको सम्वोधन प्रशासनले गरेन । ‘पहिलेको कार्यकालमा रहेका पदाधिकारीको असक्षमताको भागिदार हामी होइन । उनीहरुकै कारण यी-यी कागजात तयार गर्न सकिएन भनि नवीकरणको माग गर्दै पत्र पठाएका थियौं’, तिम्सिना नेतृत्वको कार्य समितिका एक पदाधिकारीले भने । राज्यको माथिल्लो निकायले सुनुवाई गरी नवीकरणको व्यवस्था गरिदिने अपेक्षा तिम्सिना कार्य समितिको थियो ।
सम्पत्ति कर २०४८ सालदेखि संस्थाले चुक्ता गरेको छैन । प्रशासनले माग गरेको उपशाखादेखि केन्द्रसम्मको कर चुक्ताको विवरण बुझाउन असम्भव रहेको कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल बताउँछन् । प्राप्त कागजातको आधारमा नवीकरण गर्ने पहल जारी रहेको उनले बताए । ‘समाज कल्याण परिषदबाट वैदेशिक खर्चको स्विकृति गराउन पहल गरिरहेका छौं’, ढकालले भने, ‘नवीकरण छिटो गर्नकै लागि एउटा समिति पनि बनाएका छौं । छिट्टै नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं ।’ उप शाखादेखिको कर चुक्ता र लेखा परीक्षणको कागजात भने तत्काल असम्भव रहेको उनले बताए ।
बर्खास्तमा परेको तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले ११ असोज २०७७ मा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा संस्था नवीकरण नभई अधिवेशन गर्न नसकिने उल्लेख थियो । तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले नवीकरण गर्न सकेन भने अधिवेशन पनि भएन । दोस्रोपटक सरकारले बनाएको नयाँ तदर्थ समितिले नवीकरण छिट्टै गर्नेमा रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक ढकाल आशावादी छन् ।
अनियमितता हुन्छ, कारबाही हुँदैन
रेडक्रस सोसाइटी भित्र भएका अनियमितताको विषयलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो लगायतमा उजुरी छन् ।
सरकारी निकायबाट नै जाँचबुझ गर्न टोली समेत गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाइए पनि दोषीलाई कारबाही भएको छैन । गोदामघरको जग्गा खरिद, रक्त सञ्चार भवन टेण्डर आह्वानमा चलखेल र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम कानुन उल्लंघन गरी परिचालन गरिएको विगतमा गठन गरिएका छानबिन समितिहरुको ठहर छ ।
मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा समाज कल्याण परिषदले ४ असार २०७७ मा छानविन समिति गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले १५ असार २०७७ मा बुझाएको प्रतिवदेनमा तत्कालीन सभापति सञ्जिव थापा सहित उक्त कार्यसमितिका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख छ ।
यस बीचमा जग्गा खरिदका क्रममा अनुचित लाभ लिएकालाई कानुनी कारबाही गर्न तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई समेत पत्र लेखेको थियो । ९ बैशाख २०७८ मा रेडक्रसको तत्कालिन नेतृत्वले सीआईबीलाई पत्र लेखेको थियो ।
पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशन अनुसार रेडक्रसले गरेको छानविन समितिले जग्गा खरिद गर्दा अनियमतिता गरेको उल्लेख गरिएको थियो । गोदामघरलाई जग्गा खरिदका क्रममा एक करोड ९७ लाख रुपैयाँ थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले ठगी गरेको भन्ने पत्रको आधारमा कारबाही गर्न पत्राचार गरिएको थियो ।
नेपाल रेडक्रसमा अनियमिततामा अर्को काण्ड थाई रेडक्रसले उपलब्ध गराएको रकममा भएको थियो । थाई रेडक्रसले भूकम्प पश्चात् आपतकालीन उद्धारका लागि ५ लाख अमेरिकी डलर र रक्त सञ्चार केन्द्रको नयाँ भवन निर्माणलाई भनि ४० लाख डलर उपलब्ध गराएको थियो । आफूले पठाएको रकम पारदर्शी खर्च नभएपछि थाई रेडक्रसले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी समेत दिएको थियो । त्यस बारेमा परराष्ट्रले गृहलाई २०७६ बैशाख १२ मा पत्र लेखेको थियो । १५ वैशाख २०७६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उक्त विषयमा जाँझबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक समिति बनाएको थियो ।
संस्थाभित्र हदैसम्म मनपरी छ । भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी मार्गमा छ तले रक्त सञ्चार भवन बनाउन दुई पटक टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । बेसमेन्ट दुई तला राख्न नदिने महानगरले निर्णय गरेपछि दोस्रोपटक टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । भवन निर्माण गर्दा एक तला कम हुँदा समेत बढी लागत लाग्ने गरी ठेक्का दिएकाले अनियमितता भएको ठहर गरिएको थियो ।
कम लागत प्रस्ताव गर्ने रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का नदिएर लामा कन्स्ट्रक्सनलाई भवन निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । रसुवा कन्स्ट्रक्सनले १७ करोड ४१ लाख दुई हजार ६०० मा कबोल गरेको थियो । लामा कन्स्ट्रक्सनले १९ करोड २४ लाख ५४ हजार ७५८ प्रस्ताव गरेको थियो । बढी रकम कबोल गर्ने लामालाई नै ठेक्का दिइएको थियो । ठेक्का प्रदान गर्ने क्रममा नै अनियमितता गरिएको भनेर विवाद भएको थियो ।
सबै आर्थिक अपचलनका प्रकरणमा पूर्व सभापति सञ्जिव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति दोषी रहेको ठहर गरिएको थियो । रक्त सञ्चार भवन ठेक्का, गोदामघरका लागि जग्गा खरिद लगायतका दोषीलाई कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरे पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
दोषीलाई कारबाही नहुनुमा ‘स्वार्थ समूह’को प्रभाव रहेको आरोप लगाँउछन् संस्थाका पूर्व सभापति तिम्सिना । ‘समाज कल्याण परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रेडक्रस भित्रकै छानविन समितिले आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । तर, दोषीलाई कारबाही हुँदैन’ तिम्सिनाले भने ।
कसैको प्रभावमा परेर कारबाही नगरिएको भन्ने तिम्सिनाको अभिव्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक ढकाल अस्विकार गर्छन् । ‘हामीले प्रभावमा पारेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सीआईबी प्रभावमा पर्छन् ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
आफ्नै सम्पत्तिको यथार्थ अभिलेख छैन
१९ भदौ २०२० मा स्थापना भएको रेडक्रस सोसाइटीले ५९ वर्ष पार गरेको छ । देशका विभिन्न भागमा जग्गा रहेको संस्थासँग आफनो सम्पत्ति को यथार्थ विवरण भने छैन । संस्थामा कार्यरतहरु नै यकिन विवरण नभएको बताउँछन् ।
काठमाडौं सहित वीरगञ्ज, विराटनगर, इटहरी, कटारी, पोखरा, रुपन्देही, नेपालगञ्ज, कञ्चनपुर लगायतका स्थानमा जग्गा तथा गोदामघर छन् । तर, काठमाडौं बाहिर कतिपय स्थानमा भएका जग्गाको एकिन विवरण नभएको कार्यकारी निर्देशक ढकाल स्विकार्छन् ।
रेडक्रसको जग्गामा दशकौंदेखि अन्यले भोग चलन गर्दै आएको उनले बताए । जग्गाको यकिन तथा भोग चलन गर्नेहरुका बारेमा तथ्य खोज्ने कार्य सुरु गरिने ढकालको भनाइ छ । रेडक्रसले प्रयोग नगरेको जग्गाको मालपोत कर चुक्ता गर्न नसकिने संस्थाले स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौं, पोखरा, सोलुखम्बुलगायतका क्षेत्रमा तिवेतियन शरणार्थी बसेको पूर्व सभापति तिम्सिनाले जानकारी दिए । रेडक्रसको नाममा रहेका तर अरुले प्रयोग गरिरहेका जग्गाको कर मात्रै तिर्दा पनि करोड भन्दा बढी व्यय भार पर्ने उनको भनाइ छ ।
यातायात विभागको पटक-पटकको ताकेता पश्चात संस्थाको नाममा रहेका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको सवारी कर भने चुक्ता गरिएको छ । एकमुष्ट एक करोड १९ लाख कर वापत चुक्ता गरिएको थियो । २४२ वटा मोटरसाइकलमा अहिलेसम्म ५७ वटाको मात्रै कर चुक्ता गरिएको छ ।
