ताजा अपडेट
Ambe Steels: Dainik 1400T
श्रीपेज १७ असार २०७८

पानीको विषयलाई लिएर पञ्जाब र हरियाणाबीच झगडा सुरु भयो

भारतको पञ्जाबबाट सन् १९६६ मा हरियाणा अलग बन्यो । त्यतिबेलादेखि नै पानीको विषयलाई लिएर पञ्जाब र हरियाणाबीच झगडा सुरु भयो ।

हरियाणामा पानीको अभाव पूर्ति गर्न सुरु गरेको सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेर पनि दुई प्रदेशको विवादका कारण अलपत्र अवस्थामा छ ।

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सतलज यमुना लिंक नहर परियोजनाको विवादमा बर्सेनी ठूलो आन्दोलन हुँदै आइरहेको छ । दुई प्रदेशका किसानबीच तनावपूर्ण अवस्था छ ।

यमुना नदीको पानी बाँडफाँड र अधिकारलाई लिएर भारतका ३ राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा र राजधानी नयाँ दिल्लीबीच लामो समयदेखि उस्तै विवाद छ । नर्मदा नदीको पानी बाँडफाँड र प्रयोगबारे गुजरात र मध्यप्रदेश, महानदीका विषयमा छत्तिसगढ र उडिया राज्यबीच लामो समयदेखि विवाद छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण भारतभित्र छन् । पानीको ठूलो संकट सामना गरिरहेको भारतमा राज्य/राज्यबीच वर्षौंदेखि द्वन्द्व छ ।

पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, चीनजस्ता छिमेकी मुलुकसँग पानीकै विषयमा विवाद भइरहने भारतको लोभी नजर नेपालको पानीमा पनि पर्‍यो । २०११ सालमा कोसी र २०१६ सालमा गण्डक सम्झौता भएपछि २०५२ सालमा महाकाली सन्धि भयो । भारतले नेपालबाट बग्ने नदीमा बनाएका झन्डै डेढ दर्जन बाँध, ब्यारेज र तटबन्धले बर्सेनि नेपालमा डुबान, बाढी र कटान गर्दै आइरहेको छ ।

पानी उपभोगमा भारतबाट असमान व्यवहार झेलिरहेको नेपाल संघीय संरचनामा जाँदै गर्दा जलस्रोत विज्ञहरुले भने, ‘अब भारतमा जस्तै नेपालमा पनि प्रदेशबीच पानीको प्रयोग र अधिकारबारे समस्या उत्पन्न हुन्छ ।’

‘नेपाल हुँदै बग्ने पानीमा भारतले कब्जा जमाउँदा ५० औं वर्षदेखि नेपालले समस्या खेप्दै आइरहेको छ । संघीय व्यवस्थासँगै अब नेपालभित्रै प्रदेश/प्रदेशबीच पानीको उपभोग र अधिकारबारे समस्या निम्तिन्छ भनेर दशकअघि नै अध्ययनबाट देखिएको हो,’ पूर्व जलस्रोतमन्त्री तथा जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवालीले भने, ‘नभन्दै अब पानीको विवाद संघको मात्र रहेन, प्रदेश/प्रदेशबीच सुरु भइसक्यो ।’

अहिले गण्डकी र लुम्बीनी प्रदेशबीच चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ, ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ।’ १२ असार २०७८ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच पक्ष/विपक्षमा बहस पेचिलो बनेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै यसले देशको राजनीति तरंगीत बनाएको छ ।

हुन त कर्णाली प्रदेशबाट पानी ल्याएर लुम्विनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया सिँचाइ गर्ने राष्ट्रिय गौरवको ‘भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना’मा पनि दुई प्रदेशबीच पनि विवाद छ । ०७६ वैशाखमा आयोजनाको सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सवाल–जवाफमा उत्रिएका थिए ।

Maruti Cement