२ आश्विन २०८१, बुधबार
श्रीपेज
७ मंसिर २०७८
७ मंसिर, काठमाडौं ।
३ वर्ष अघि बैंकिङ क्षेत्रमा ठूला बैंकहरुबीचको मर्जरको विषयले निकै चर्चा पायो । राष्ट्र बैंकको विशेष चासो र सरकारले बजेटमा नै बिग मर्जरको विषय समावेश गरेपछि बैंकहरुबीच यो विषयले अझ धेरै प्राथमिकता पायो ।
नतिजा स्वरुप झण्डै २ वर्ष पहिले ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक नेपाल एकआपसमा गाभिए । यी दुई बैंकहरु गाभिएको लामो समयपछि ३० वैशाखमा इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकले मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
मर्जर सम्झौतामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको तर्फबाट पृथ्वीबहादुर पाँडे र हिमालयन बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तुलसी गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए । मर्जर सम्झौता भएको तीन महिनामा सबै कामहरु सकी एकीकृत कारोबार सुरु गर्न राष्ट्र बैंकले अनुमति समेत दिएको थियो । तर तोकिएको समयमा यी दुई बैंकहरुबीच एकीकृत कारोबार शुरु हुन सकेन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालका अनुसार दिएको समयमा काम नसकिएपछि समय थप गरिएको छ । थप गरिएको समय पनि आगामी २० गते सकिने प्रवक्ता ढकालले बताए ।
थप गरिएको समय सकिन दुई सातामात्रै बाँकी रहदा पनि मर्जरको प्रगति कति भयो भन्ने विषयमा भने दुई बैंकहरुले केही खुलाएका छैनन् । यी दुई बैंकहरुबीच मर्जरको विषयमा पछिल्लो समय लफडा बढेको छ । हिमालयन बैंक पक्षधर मर्जर नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोत बताउँछ ।
सरकार परिवर्तनको ‘साइड इफेक्ट’
दुई बैंकहरुबीच अहिले मर्जर भाडिने खतरा बढेको छ । खासगरी हिमालयन बैंकका नयाँ अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ अहिले मर्जरको विषयमा धेरै सकारात्मक नरहेको बैंक स्रोत बताउँछ ।
मर्जर सम्झौता गरिसकेपछि भाडिने खतरा बढ्नुको महत्वपूर्ण कारण भने सरकार परिवर्तन हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनपछि अहिले हिमालयन बैंकका अध्यक्ष फेरिएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालीन प्रशासक तुलसी गौतम बैंकको अध्यक्ष थिए । मर्जर सम्झौतामा गौतमले नै हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि गौतम कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकबाट हटाइए । लगत्तै हिमालयन बैंकका सञ्चालकहरुले पनि गौतमलाई बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्षबाट हटाएर प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलाई चयन गरे । त्यसपछि भने मर्जर भाडिने खतरा बढेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘अरु धेरै जना लागेर हुने होइन, अध्यक्ष नै सकारात्मक नभएपछि मर्जर सहज छैन,’ एक बैंकका सञ्चालक भन्छन्, ‘गौतम सरलाई सरकारले सञ्चय कोषबाट नहटाएको भए कुरा अर्कै हुने थियो ।’
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडेले निकटहरुसँग आफूहरु सम्झौता अनुसार चाडो मर्जरमा जान तयार रहेको बताउने गरेका छन् । तर हिमालयन बैंकमा देखिएको समस्याले मर्जरमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।
दुई बैंकहरु मर्जरको सम्भावना पूरै टरेको भने छैन । राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा भित्रै मर्जर हुने सम्भावना भने कम छ । बैंकहरुलाई स्वतस्फूर्त रुपमा मर्जरमा लैजान सकारात्मक रहेको राष्ट्र बैंकले २० मंसिरपछि पनि समय थप्न सक्नेछ ।
‘अहिले यति वा उती समय थप्ने भन्ने कुरा हुँदैन, कम समयमा काम हुन सकेन भन्ने कुरा स्पष्ट कारण खुलाएर आएको अवस्थामा समय थप हुनेछ,’ प्रवक्ता ढकाल भन्छन् ।
